अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर, 2026 को एक निर्णय जारी किया, जिसमें अंतिम साक्ष्य रोहिंग्या गांवों के व्यवस्थित विनाश को दर्शाते हैं।