इराणच्या संसदीय समितीने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसाठी सागरी कराराचा आढावा पूर्ण केला
इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी मार्गाशी संबंधित प्रस्तावाचा व्यावसायिक आढावा पूर्ण केला आहे. या करारामध्ये दोन अज्ञात किनारपट्टीवरील राष्ट्रांसह स्थापन केलेल्या नौवहन मार्गांचा समावेश आहे. औपचारिक मतदानाच्या पूर्ण सत्राच्या अजेंड्यावर प्रस्ताव समाविष्ट करण्यासाठी ही समिती सध्या संसदेच्या अध्यक्षपदाची वाट पाहत आहे.
सागरी वाटाघाटी आणि अंमलबजावणी
या सागरी करारावर पोहोचण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. ही चर्चा तेहरान, इराण आणि मस्कत, ओमान या दोन्ही ठिकाणी झाली. इराणी संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीचे प्रवक्ते काश्कवी यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या प्रस्तावाचा आढावा घेणे पूर्ण केले आहे आणि दोन किनारपट्टीवरील राष्ट्रांशी करार केला आहे.
मान्य झालेल्या नौवहन मार्गिकांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. सागरी व्यवस्था सुरुवातीला तात्पुरती लागू केली जाईल. हा तात्पुरता टप्पा अखेरीस मोक्याच्या जलमार्गातील नौवहन मार्गांसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्थेत रूपांतरित होईल. होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणचे आखात आणि ओमानच्या आखाताला जोडणारा एक महत्त्वपूर्ण जलमार्ग म्हणून काम करते.
कायदेशीर स्थिती आणि बचावात्मक स्थिती
इराण सरकार या प्रदेशातील सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीबाबत विशिष्ट कायदेशीर भूमिका राखून आहे. इराणचे म्हणणे आहे की आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ते सध्या इराणचे आखात आणि ओमानच्या आखातात युद्धात आहे. हे कायदेशीर वर्गीकरण सागरी सुरक्षा आणि प्रादेशिक वाटाघाटीबाबत देशाच्या दृष्टिकोनाची माहिती देते.
युद्धाच्या स्थितीचे कायदेशीर वर्गीकरण असूनही इराणी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या लष्करी भूमिकेचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. काश्कवी यांनी सांगितले की इराण बचावात्मक स्थितीत आहे. प्रवक्त्याने पुढे नमूद केले की देश आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत इराणचे आखात आणि ओमानच्या आखातात स्वतःला युद्धाच्या स्थितीत मानतो. इराणच्या अधिकाऱ्यांचा असा दावा आहे की देश सध्या बचावात्मक स्थितीत आहे आणि त्याने इतर पक्षांविरुद्ध कधीही आक्रमकता सुरू केलेली नाही.
संसदेची पुढील पावले
हा प्रस्ताव आता इराणी संसदेतील विधिमंडळ प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीने सागरी मंजुरी कराराचा व्यावसायिक आढावा पूर्ण केला आहे. संसदेच्या अध्यक्षांनी हे प्रकरण पूर्ण सत्राच्या अजेंड्यावर समाविष्ट करणे ही प्रस्तावाची पुढील आवश्यकता आहे. एकदा प्रस्ताव अजेंड्यावर आला की, दोन किनारी देशांबरोबरचा करार अधिकृतपणे स्वीकारण्यासाठी संसद मतदान घेईल.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0