डेन्मार्क संसदेने ग्रीनलैंडशी संबंधित अमेरिकेच्या सुरक्षा कराराला मान्यता दिली आहे
गुरुवारी, 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी डेन्मार्कच्या संसदेने ग्रीनलैंडशी संबंधित अमेरिकेबरोबरच्या सुरक्षा कराराला एकमताने मान्यता दिली. सप्टेंबर 2026 मध्ये युनायटेड स्टेट्स, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडने या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. युनायटेड स्टेट्स-डेन्मार्क-ग्रीनलंड संरक्षण भागीदारीचे आधुनिकीकरण करणे आणि युनायटेड स्टेट्स आणि त्याच्या नाटो मित्रराष्ट्रांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देणे हे या कार्यकारी कराराचे उद्दिष्ट आहे. हा करार डेन्मार्कच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला दिलेल्या मुत्सद्दी टिप्पणीवरून लागू होतो. या कराराला युनायटेड स्टेट्स सिनेटच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी सांगितले की हा करार युनायटेड स्टेट्स-डेन्मार्क-ग्रीनलंड संरक्षण भागीदारीचे आधुनिकीकरण करतो आणि युनायटेड स्टेट्स आणि नाटोमधील आमच्या मित्रराष्ट्रांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देतो. द स्ट्रेट्स टाइम्स चायना एडिशनने अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी कराराबाबत एक्स वर दिलेल्या निवेदनाचा अहवाल दिला आहे.
कराराचा तपशील आणि व्याप्ती
या करारामुळे ग्रीनलँडमधील अमेरिकेच्या सैन्याच्या भूमिकेचा विस्तार होतो. या विस्तारामध्ये गोल्डन डोम क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली स्थापन करण्याची परवानगी समाविष्ट आहे. या करारात ग्रीनलँडमधील अमेरिकेच्या दोन नवीन लष्करी तळांच्या योजनांचाही समावेश आहे. डॅनिश संरक्षण मंत्री जेप्पे ब्रूस यांनी सांगितले की अमेरिका दोन नवीन तळांसाठी ठोस व्यवस्था सुरू करेल. डॅनिश संरक्षण मंत्री जेप्पे ब्रूस यांनी सांगितले की युनायटेड स्टेट्स आता या दोन क्षेत्रांच्या आसपासच्या हेतूंवर आणि व्यवस्थेवर अधिक ठोस होऊ लागेल.
सार्वभौमत्व आणि आत्मनिर्णय
हा करार डॅनिश सार्वभौमत्व आणि ग्रीनलँडच्या आत्मनिर्णय अधिकाराची पुष्टी करतो. स्वाक्षरी करणारे सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील गुंतवणूकदारांची छाननी करण्यासाठी नवीन ग्रीनलंड कायद्यावर काम सुरू करतील. हा नवीन कायदा सुरक्षेच्या कारणास्तव बाहेरील गुंतवणूकदारांची छाननी करेल. ग्रीनलंड संसदेने नोव्हेंबर 2026 मध्ये या कराराला मान्यता दिली. ग्रीनलँडची लोकसंख्या 57,000 आहे.
राजकीय संदर्भ आणि प्रतिक्रिया
हा करार अनेक महिन्यांच्या सखोल वाटाघाटीनंतर झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेट ताब्यात घेण्यासाठी लष्करी किंवा आर्थिक शक्ती नाकारण्यास नकार दिल्यामुळे या वाटाघाटी सुरू झाल्या. या नकारामुळे जानेवारी 2026 मध्ये नाटोमध्ये राजनैतिक संकट निर्माण झाले.
डॉनल्ड ट्रंप यांच्या दबावामुळे ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या प्रशासनाबद्दल अविश्वास निर्माण झाला आहे, असे डॅनिश संसदेचे ग्रीनलैंडिक सदस्य नाजा नॅथेनिल्सन यांनी सांगितले.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0