अमेरिकेच्या फेडरल न्यायाधीशांनी परदेशी विद्यार्थी आणि पत्रकारांसाठी ट्रम्प प्रशासनाचे व्हिसा निर्बंध रद्द केले
अमेरिकेच्या फेडरल न्यायाधीशांनी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी परदेशी विद्यार्थी आणि पत्रकारांसाठी व्हिसा कालावधी मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण रद्द केले. जिल्हा न्यायाधीश डेनिस सेलर यांनी निर्णय दिला की हे नियम मनमानी, लहरी, विवेकबुद्धीचा गैरवापर आहेत आणि कायद्यानुसार नाहीत. हा निर्णय व्हिसा नियमांच्या संचाला अडथळा आणतो जो सप्टेंबर 2026 मध्ये लागू होणार होता.
व्हिसा मर्यादांवरील न्यायालयीन निर्णय
अवरोधित नियमांमुळे विद्यार्थी व्हिसा जास्तीत जास्त चार वर्षांसाठी मर्यादित झाला असता, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यानंतर मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागला असता. प्रस्तावित नियमांनुसार, निर्बंधांमुळे विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रम, संयुक्त पदवी किंवा शैक्षणिक एकाग्रता बदलण्यापासून रोखले गेले असते. न्यायाधीश डेनिस सेलर यांनी सांगितले की होमलँड सिक्युरिटी विभागाचे धोरण परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संधींना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करते ज्याला कॉंग्रेसचा प्रोत्साहन द्यायचा होता.
प्रस्तावित विद्यार्थी व्हिसा नियमांमुळे अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाला असता. 2023-24 शैक्षणिक वर्षात अमेरिकेने 11 लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे स्वागत केल्यानंतर हा बदल झाला आहे. शैक्षणिक कारणांसाठी परदेशी नागरिक देशात किती काळ राहू शकतात यावर कठोर मर्यादा घालणे हा या नियमांचा उद्देश होता.
परदेशी पत्रकारांवर निर्बंध
न्यायालयीन निर्णयात परदेशी प्रसारमाध्यमांच्या व्यावसायिकांवरील प्रस्तावित मर्यादा देखील अधोरेखित केल्या गेल्या. या नियमांमुळे परदेशी पत्रकारांना 240 दिवसांच्या मुक्कामापर्यंत मर्यादित ठेवले गेले असते, ज्यात समान कालावधीच्या विस्तारासाठी अर्ज करण्याची क्षमता होती. यामुळे परदेशी पत्रकारांना पाच वर्षे राहण्याची परवानगी देण्यात आलेल्या आधीच्या कमाल मुक्कामाची जागा घेतली असती.
प्रस्तावित नियमांमध्ये चीनमधील पत्रकारांसाठी विशिष्ट तरतुदी देखील ओळखल्या गेल्या होत्या. प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांनुसार आणि न्यू इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, चिनी पत्रकार 90 दिवसांच्या मुदतवाढीसह 90 दिवसांच्या मुक्कामापुरते मर्यादित राहिले असते. हे निर्बंध ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापक स्थलांतर दडपशाहीचा एक भाग होते ज्यात निर्वासन कार्ये आणि नागरिकत्वासाठीच्या कायदेशीर मार्गांवरील निर्बंधांचा समावेश आहे.
कायदेशीर आव्हाने आणि अपील
होमलँड सिक्युरिटी विभागाविरुद्ध शिक्षक, पत्रकार आणि विद्यापीठांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांच्या आघाडीने खटला दाखल केला होता. या संघटनांनी प्रस्तावित व्हिसा निर्बंधांच्या वैधतेस न्यायालयासमोर आव्हान दिले. कायदेशीर लढाई फेडरल इमिग्रेशन अंमलबजावणी आणि शैक्षणिक आणि माध्यम संस्थांचे हितसंबंध यांच्यातील तणाव अधोरेखित करते.
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेच्या निकालामुळे व्हिसा निर्बंध रोखले गेले आहेत की सरकार विद्यार्थी आणि पत्रकार व्हिसावरील मर्यादा लागू करू शकते हे निश्चित होईल. न्यायाधीश डेनिस सेलर यांच्या निर्णयामुळे परदेशी नागरिकांच्या या विशिष्ट गटांसाठी व्हिसाचा कालावधी कडक करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0