आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक निर्णय जारी केला, ज्यामध्ये रोहिंग्या गावांचा पद्धतशीर नाश झाल्याचे पुरावे सिद्ध झाले.