ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।